नियोजित शिक्षकों का सामान काम के बदले सामान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट मेंं अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी
दैनिक खोज खबर सेंट्रल डेस्क :गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों की ओर से बहस पूरी नहीं हो पायी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी. मालूम हो कि इसके पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से नियोजित शिक्षकों को लेकर उनसे संबंधित कई सवाल पूछे थे. इस पर बिहार सरकार के वरीय अधिवक्ता श्याम दीवान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने पर सरकार को साइकिल, पोशाक और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद करनी होगी.बिहार के नियोजित शिक्षकों को ‘समान काम समान वेतन’ के मामले में एक बार फिर मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ गया. ज्ञात हो कि इस मामले में 7 अगस्त से लगातार चली आ रही सुनवाई गुरुवार को भी पूरी नहीं हो सकी. गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से बहस पूरी हो गयी. गुरुवार को बिहार सरकार के वरीय अधिवक्ता श्याम दीवान ने अपनी बात रखी. इसके बाद संघ की ओर से वरिष्ठ वकील सी ए सुन्दरम ने बहस में नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखा.गौरतलब है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम समान वेतन’ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम स्प्रे और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. बिहार के करीब 3.70 लाख नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नियोजित शिक्षकों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था. बाद में राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. 29 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पहली सुनवाई की थी. इसके बाद से समय-समय पर सुनवाई चल रही है.