गंडक नदी के तटीय इलाकों का निरीक्षण करते सारण डीएम

छपरा। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में बाढ़ के बाद गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। बिहार सरकार से मिले दिशा-निर्देश के बाद जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तत्परता के साथ काम करने तथा संभावित बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए पहले से तैयारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने आम लोगों से पैनिक नहीं करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रशासन की ओर से लोगों तक समय पर सही और आधिकारिक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।तटबंधों की होगी लगातार निगरानी गंडक नदी के तटबंधों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने तथा जरूरत पड़ने पर बालू, बोरा, गैबियन सहित अन्य जरूरी सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को तटबंधों के निरीक्षण में लगाया गया है।

तटीय इलाकों में राहत केंद्र और सामुदायिक किचन की तैयारी

गंडक के तटीय इलाकों के पानापुर, तरैया, अमनौर आदि आदि प्रखंडों में संभावित राहत केंद्र, सामुदायिक किचन तथा ऊंचे और सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। सूखा राशन, गैस, टेंट, जनरेटर और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

नाव परिचालन में सावधानी

प्रशासन ने नाव परिचालन को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। अंधेरे में नाव चलाने पर रोक के साथ नावों पर क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाने और लाइफ जैकेट समेत आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट

संभावित बाढ़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल टीम, आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, एंटी-वेनम, क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी समीक्षा की जा रही है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें।