संजय विजित्वर(हाजीपुर)- राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की वैशाली इकाई के जिलाध्यक्ष त्रिवेणी कुमार ने अपने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी सेवकों के जबरिया सेवानिवृत्ति को लेकर जारी आदेश का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विरोध जताते हुए इसे सरकार की तुगलकी फरमान बताते हुए वापस लेने की मांग की है।राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सरकार के इस आदेश के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 जुलाई 2020 को जारी आदेश के अनुसार 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के सरकारी सेवकों को उनकी कार्य दक्षता एवं लोकहित में यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी सेवा की समीक्षा कर उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।इस आदेश को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया जताई गयी है।महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार, प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार एवं वैशाली जिला अध्यक्ष त्रिवेणी कुमार ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिहार सरकार का यह आदेश सरकारी कर्मियों को डराने -धमकाने का एक प्रयास है।उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी सेवकों को डरा कर रखना चाहती है ताकि कोई उसकी गलत नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध न कर सके। महासंघ ने चेतावनी भरे स्वर में यह भी कहा कि सरकार यदि यह तुगलकी फरमान वापस नहीं लेगी तो इसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। महासंघ ने पूछा है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयों में व्याप्त है क्या उस परिस्थिति में इस तरह का आदेश सरकार के अधिकारी इमानदारी पूर्वक लागू करेंगे? साथ ही सरकार का यह प्रयास उसके विरुद्ध समय-समय पर उठने वाली आवाज को दबाने का भी एक प्रयास है। आशंका जताई कि इसका उपयोग सरकार उन सभी संगठन के लोगों के विरुद्ध कर सकती है जो सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं।दो टूक शब्दों में कहा कि शिक्षक हर चुनौती में समाज एवं सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं,लेकिन उन्हें अपमानित और भयभीत रखने का प्रयास किया जा रहा है।शिक्षक ऐसे पत्रों से भयभीत नहीं होंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस काले कानून का विरोध करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सरकार के इस फैसले का पूरी ताकत से विरोध करेगा इसको लेकर व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा और मांग की कि सरकार इस आदेश को वापस ले और कर्मचारियों को भयभीत करना बंद करे।