छपरा 19 मई :जिलाधिकारी डॉ0 निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के कार्य में षिथिलता को गम्भीरता से लिया गया है और सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रखण्डवार अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा आज की समीक्षा में कई प्रखण्डों के प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए उनका वेतन भी स्थगित कर दिया गया है और कहा गया है कि एक सप्ताह में प्रगति नहीं दिखेगी तो निलम्बन का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चयनित पैक्स और व्यापार मण्डल अगर खरीद्दारी नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध भी विभागीय निर्देश के आलोक में कड़ी कार्रवायी की जाय।जिलाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से वीडियों कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य और अभी तक की उपलब्धि की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अभीतक जिला में कुल 295 किसानों से 1594 मेट्रिक टन ही गेहूँ की खरीद की गयी है जबकि लक्ष्य 21 हजार मेट्रिक टन निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सारण जिला में इस वर्ष गेहूँ का उत्पादन 3.46 लाख मेट्रिक टना हुआ है जो समान्य से अधिक है। गेहूँ का प्रति क्विटल सरकारी दर 1975 रूपये निर्धारित है जो बाजार दर से अधिक है फिर अधिप्राप्ति में समस्या क्यों है ?जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि कुल 190 पैक्स और 8 व्यापार मण्डलों को चयनित कर गेहूँ अधिप्राप्ति करने का आदेश निर्गत है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम डॉ गगन जो अपर समाहर्त्ता भी हैं ने बताया कि अधिप्राप्ति की सूची प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर पैक्सों को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माह मार्च 2021 तक का सभी भुगतान कर दिया गया है और जो कुछ लम्बित है उसको भी दो दिनों के अन्दर भुगतान किया जाएगा।जिलाधिकारी के द्वारा पूर्व में सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 इच्छुक किसानों की सूची बनाकर उसे सहकारिता विभाग के पोटल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया था, परन्तु उस कार्य में भी षिथिलता पाई गयी। जिलाधिकारी के द्वारा अगने तीन दिन का समय और दिया गया और कहा गया कि अगर सूची अपलोड नहीं हुई तो वेतन स्थगित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। इस बीच सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इच्छुक किसानों की सूची प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय ताकि पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति में तेजी लाई जाय। जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारियों को सहयोग करने का भी निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले तीन दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। विभाग द्वारा 15 जून 2021 तक अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ायी गयी है जो पहले 31 मई 2021 तक निर्धारित था। जिलाधिकारी के द्वारा अमनौर, दरियापुर, गड़खा, लहलादपुर, मशरख, पानापुर, रिविलगंज, सोनपुर के सभी बीसीओ एवं मढ़ौरा के विनय कुमार, परसा के विकास कुमार का वेतन स्थगित कर दिया गया एवं स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। वीडियों कॉन्फ्रेंसिग में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला प्रबंधक, एसएफसी डॉ गगन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अजय अलंकार एवं जिला कृषि पदाधिकारी, के के वर्मा उपस्थित थे।