छपरा । जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा वीडियोकॉफ्रेंसिग के माध्यम से सारण जिला के सभी अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी अंचलों में आरटीपीएस काउन्टर चालू कराना सुनिश्चित किया जाय। आरटीपीएस काउण्टर के पास सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए गोला की आकृति बना दी जाय। ऑनलाईन लगान की समीक्षा में कई अंचलों में लगान जमा कराने की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे अंचल जहॉ 50 हजार रूपया से कम की राशि जमा करायी गयी है वहाँ के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया जाय। उन अंचलो में दरियापुर, दिघवारा, लहलादपुर, बनियापुर, मढ़ौरा, पानापुर और तरैया पाये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी साईबर कैफे के माध्यम से लगान जमा कराने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचालाधिकारियों को बाकी बचे सैरातों की बंदोबस्ती शीघ्र करा लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं अगर उनका मकान अतिक्रमण में हटाया जाता है तो उन्हें गृह निर्माण हेतु जमीन खरीद कर देना है, सरकार से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है।जिलाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण की समीक्षा कर आदेश पारित करें और मामले को निष्पादित किया जाय।जिलाधिकारी ने कहा कोविड-19 को लेकर सभी अंचलों में चलाये गये कैम्प के लिए आपदा मद से पॉच करोड़ आठ लाख छियालिस हजार का आबंटन अचलों को दिया गया है। अंचलाधिकारियों से वास्तविक व्यय की गणना करते हुए प्रमाण के साथ प्रतिवेदन की मॉग की गयी और कहा गया कि अगर और राशि की जरूरत है तो उसकी माँग कर ले।जिलाधिकारी ने कहा कि अब कहीं भी राहत कैम्प नहीं चल रहे हैं, सभी कैम्प स्थलो की साफ-सफायी कराकर उसे पूर्ण रूप से सैनिटाइज करा दिया जाय। ताकि वहाँ शैक्षणिक गतिविधि प्रारम्भ करायी जा सके। जिलाधिकारी के द्वारा सारण जिला में बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के परिवारों का डाटा अपलोड कराने का निर्देश दिया गया ताकि बाढ़ आने की स्थिति में पीएफएमएस के माध्यम में अनुदानित राशि उनके खाते में शीघ्र डाली जा सके। नावों का पंजीकरण करने, निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा करने और नावों पर खतरे का लाल निशान लगावाने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एमभीआई अगले सोमवार को सोनपुर में कैम्प कर नावों का पंजीकरण करेंगे। सभी एसडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया कि यह सुनिष्चित करायेंगे कि नाव ओवर लोडिंग नहीं चले। इसके लिए घाटों पर स्थानीय चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाय। अंचलाधिकारी भी थानाध्यक्ष के साथ घाटो पर नियमित रूप से भ्रमण करें।जिलाधिकारी के द्वारा “पीएम-किसान“ की भी समीक्षा की गयी और निर्देश दिया गया कि जिन अंचलों में इस योजना का एक हजार से ज्यादा आवेदन लम्बित है वहाँ के अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की जाय। गड़खा, सोनपुर, दरियापुर इसुआपुर, बनयिपुर, माँझी और परसा में एक हजार से ज्यादा आवेदन लंबित पाया गया। जिलाधिकारी के द्वारा आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से करायी जाय तथा सभी एसडीओ इस संबंध में एमओ से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने कहा कि राशन कार्ड जेनरेशन के कार्यों में तेजी लाकर इसे शीघ्र निष्पादित कराया जाय। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के सथ अपर समाहर्ता डा. गगन, अपर समाहर्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा, सहायक समाहर्ता वैभव श्रीवास्तव, डीसीएलआर सदर संजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।