• ऑनलाईन म्यूटेशन के आवेदनों को बिना यथोचित कारण रिजेक्ट नहीं करने का निर्देश


छपरा । जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्याकल कक्ष से वीडियोकॉफ्रेसिंग के माध्यम से सारण जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास के कार्यों के साथ-साथ कोविड-19, निर्वाचन एवं आपदा संबंधी राहत वितरण की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान अंतर्गत बनाये जा रहे सामुदायिक शौचालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि नगरा में लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत एवं बनियापुर में 96 प्रतिषत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। वहीं तरैया, दिघवारा, पानापुर और मशरख में यह 30 प्रतिशत से भी कम पाया गया। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि 15 सितम्बर तक कम से कम 50 प्रतिशत सामुदायिक शौचालय को पूर्ण करना सुनिश्चित करायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में दो सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य है परन्तु अगर ऐसा लगता है या लोगों की मॉग है तो उस पंचायत में दो या अधिक सामुदायिक शौचालय बनाया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ण हो चूके सामुदायिक शौचालय को हस्तगत कराते समय उस कम्पलेक्स को पूरी तरह से सजाया जाय तथा सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हेतु उत्सवी माहौल में एक समारोह का आयोजन इसे हस्तगत कराया जाय और यह भी ध्यान दिया जाय कि लोग इसका उपयोग करें। जिलाधिकारी के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित एकल शौचालय का भुगतान शीघ्र कराने का निदेष दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह में कम से कम 5000 लाभूकों का भुगतान हो जाय यह सुनिश्चित किया जाय। कोरोना काल में लोगों का पैसे की जरुरत है और इसके माध्यम से लोगों के हाथों में उनका पैसा चला जाएगा। मुख्यमंत्री सात निष्चय की हर घर नल का जल योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में 95 प्रतिषत कार्य पूर्ण है। शेष बचे हुए कार्य को 15 सितम्बर तक पूर्ण करायी जाय। इस योजना का शेष कार्य जिला के 195 वार्डों में चल रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया गया।मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंगर्तत जहाँ एक तरफ बनियापुर में 76 प्रतिषत, रिविलगंज में 74, छपरा सदर में 72 प्रतिषत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है वहीं मशरख में 12 और दिघवारा में 28 प्रतिषत की प्राप्त उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी ने घोषित कंटेनमेंट जोन में और सख्ती बरतने और जरुरी सेवा के लिए ही उस जोन से किसी को बाहर निकलने देने का निदेष दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी पोजीटिवीटी की दर में काफी गिरावट आयी है इसलिए मास्क चेकिंग का नियमित ड्राइव चलाई जाय तथा जो लोग बिना मास्क लगाये पकड़े जाए उनपर 50 रुपया प्रति व्यक्ति दण्ड अधिरोपित किया जाय एवं उस व्यक्ति को दो मास्क निःशुल्क दिया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनूग्रहिक राषि (जीआर) प्रति परिवार 6000 रुपये की दर से शीघ्र दे देने का निर्देश दिया गया। दरियापुर अंचल में अभी तक जीआर वितरण शुरु नहीं करने पर जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ के अंचलाधिकारी को कड़ी फटकार लगायी गयी और निर्देश दिया गया कि हर हाल में कल से वहां वितरण शुरु करायें। जिलाधिकारी के द्वारा आपदा से हुयी मृत्यु पर मृतक के आश्रित को 24 घंटे के अंदर अनुग्रह अनुदान की 4 लाख रुपया का चेक उपलब्ध करा देने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा पीएम-किसान के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन दो दिनों मे करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऑनलाईन म्यूटेशन के आवेदनों को बिना यथोचित कारण रिजेक्ट नहीं किया जाय। इस संबंध में सभी डीसीएलआर को फाईन लगाने का भी निर्देश दिया गया बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता विभागाय जाँच भरत भूषण प्रसाद, निदेशक डीआरडीए सुनिल कुमार पाण्डेय, अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर सदर सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।