परवेज अख्तर/सीवान।जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक अध्यक्ष सह महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बैठक काफी हंगामेेदार रही। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों व कर्मियों पर लापरवाही बरतने व मनमानी करने की बात कही। बैठक की शुरुआत गत बैठक की संपुष्टि से की गई। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने बारी-बारी से अपने क्षेत्र की समस्याओं से अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान मुख्य रुप से खाद्यान, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, एनएच की सड़कें, विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, लघु एवं वृहद सिंचाई योजना, मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष सह सांसद ने बताया कि पिछली बैठक में पीडीएस दुकानदारों को सही मायने में सही वजन के साथ खाद्यान मिले, इसपर चर्चा के बाद इसमें कुछ हद तक सुधार भी हुआ है। इस बैठक में निर्देशित किया गया है कि सभी दुकानदारों को 50 किलोग्राम तक अनाज मिले और इसमें बोरी का वजन अलग से शामिल हो। इसके लिए गारंटी की जाए और सिर्फ यह गोदाम तक ही नहीं बल्कि उनके दुकान तक पहुंचना सुनिश्चित हो। ताकि लाभुकों को उचित वजन से खाद्यान मिल सके। जिलाधिकारी को इसमें आने वाले बाधा को दूर करने व इसकी मानिटरिंग करने को कहा गया है। सरकार की प्राथमिकताओं में दलित बस्तियों में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा करते हुए 180 जगहों पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया कि पहले चरण में ऐसे 1600 व दूसरे चरण में 1000 जगहों को चिह्नित किया गया है। वहीं तीसरे चरण में शेष जगहों को चिह्नित कर कार्य को पूरा किया जाएगा। भूमिहीनों को तीन के बदले अब पांच डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
रामजानकी पथ के बारे में बताया गया कि रैयतों को भूमि के बदले कुल 500 करोड़ रुपये दिया जाना है। इसमें पहले फेज में रैयतों के भूमि अधिग्रहण का कार्य करते हुए उनके बीच अबतक करीब दो सौ 95 कराेड़ रुपये में से दो सौ 11 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है। भूमिहीन विद्यालयों के लिए जल्द ही भूमि उपलब्ध कराने व भवनहीन विद्यालयों के लिए भवन का जल्द निर्माण कराने को निर्देशित किया गया। इसके अलावा जिन विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उसमें 15 दिनों के भीतर कक्षा संचालन शुरू कराने को निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिन विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उनको यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा गया। बताया कि जो ट्रेनें सिवान जंक्शन होते हुए जाती थी और उनका संचालन कोरोना संक्रमण के प्रकोप के दौरान बंद कर दिया गया था, उनका संचालन कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जिन जिन स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमीं है, वहां उनकी प्रतिनियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से कराने की बात कही गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, एमएलसी प्रो. विरेंद्र नारायण यादव, विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, हरिशंकर यादव, देवेशकांत सिंह, सत्यदेव राम, अमरजीत कुशवाहा, जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार, डीडीसी मुकेश कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।