भवन निर्माण की मिली मंजूरी :

पटना। शुक्रवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कई एजेंडा पर मुहर लगी।अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं इसके परिसर की साफ-सफाई की पूरी जिम्मेवारी जीविका समूह को सौंपी गई है। इसका निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। राज्य में 1 हजार 69 नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। इन सभी पंचायत सरकार भवनों में एक-एक सुधा मिल्क पार्लर का निर्माण भी कराया जाएगा। अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति मिली, 142 करोड़ 80 मंजूर।पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडोटोरियम, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल होंगे। साथ ही टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। 720 बेड वाले छह डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394 करोड़ 80 लाख का खर्च होगा। अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड की दी गई है। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।