केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने सवर्णों के लिए आरक्षण को दी मंजूरी

दैनिक खोज खबर डेस्क:
आम चुनावों का साल आते ही केंद्र सरकार को सवर्णों की याद आई है. सवर्णों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार ने नया दांव चला है. सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित हो गया है.
बीजेपी ने नाराज़ चल रहे सवर्णों को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक खेला है. आज हुए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है.
एनडीए की सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. मालूम हो कि पिछले दिनों तीन हिंदीभाषी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बाद इस फैसले की अहमियत और बढ़ जाती है.
गौरतलब है कि केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.ऐसे में आरक्षण का कोटा 49 प्रतिशत से 59 प्रतिशत हो जाएगा. कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल सदन में पेश करेगी.