छपरा(सारण) : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों के साथ विडियोकॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गयी और इस संबंध मे जरुरी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों से संबंधित पीएफएमएस डाटा को अद्यतन करने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के शेष परिवारों का डाटा इन्ट्री करने तथा पूर्व के त्रुटिपूर्ण या अस्वीकृत किये गये आकड़ों का सत्यापनोपरांत त्रृटिनिराकरण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्य तीन से चार दिनों के अंदर कर लिया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर खाद्य सामग्री, पशुचारा एवं प्लास्टिक सीट का दर निर्धारित कर लिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निजी नाव मालिकों, उनके चालक एवं सहचालक के साथ बैठक कर उनको जरुरी निदेष दिया जाय। आदर्श नौका नियमावली के अंतर्गत नावों का निबंधन करने तथा नावों का परिचालन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ओवरलोडेड नाव नहीं चलेंगी। संध्या पहर के बाद नावों का परिचालन नही होने दिया जाय। खतरा संबंधी लाल निशान नावों पर लगवाना सुनिश्चित करायी जाय। जिलाधिकारी के द्वारा छोटी नावों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने अधिनस्त तटबंधों का पुनः निरीक्षण करें और प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। स्लूईस गेट खुलता है कि नही, बंद होता है कि नही इसका भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी स्वयं करें और इससे संबंधित प्रतिवेदन दें। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि जब भी वे क्षेत्र भ्रमण पर निकले, स्थानीय लोगों से मिलकर बाढ़ संबंधी समस्या पर जानकारी प्राप्त करें एवं तदनुसार कार्रवाई करें। एसडीओ अनुमंडल स्तर पर बैठक कर इसकी नियमित समीक्षा करें।जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी नावों का मरम्मत करा लिया जाय। स्थानीय स्तर पर गोताखोरों की सूची बना लें तथा चिन्हित किये गये शरण स्थलों की सूची एक सप्ताह के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध करा दिया जाय। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रखंडों में वर्षा मापी यंत्र लगे हुए हैं और कार्यरत हैं। जिलाधिकारी के द्वारा नहरों में पानी की उपलब्धता पर कार्यपालक अभियंता नहर प्रमंडल से प्रतिवेदन की मॉग की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सभी सुयोग्य आवेदकों को वाहन खरीवायें। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पीएम-किसान के उनके लॉगिन पर जो आवेदन लंबित है उसका तुरंत निष्पादन करें। विडियोकॉफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, श्रीमती अभिलाषा शर्मा, डीसीएलआर संजय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बाढ़, पीएचईडी, नहर परियोजना एवं विधुत उपस्थित थे।