₹35,500 मानदेय और सेवा सुरक्षा की उठी जोरदार मांग

राजेश उपाध्याय/दैनिक खोज खबर / भेल्दी (सारण)। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुधवार को बिहार प्रदेश ग्राम कचहरी सचिवों की राज्यस्तरीय महा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे ग्राम कचहरी सचिवों और जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और अपनी सेवा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सारण जिले के पवन कुमार को बिहार प्रदेश ग्राम कचहरी सचिव संगठन का प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना गया है।

प्रमुख मांगें और चर्चा के बिंदु

महाबैठक में सचिवों ने अपनी लंबित मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें उठाई गईं:

• मानदेय में वृद्धि: सचिवों ने बताया कि वे वर्ष 2007 से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में उन्हें मात्र 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है (जिसे 2 जुलाई 2025 को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया था)। आज के दौर की महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर 35,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी गई।
• 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा: वर्ष 2021 में अनुशंसा किए जाने के बावजूद सेवा स्थायीकरण और 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। सचिवों ने सरकार से इस लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर स्पष्ट नीति लागू करने की अपील की।
• कार्यालयीय सुविधाएं: ग्राम कचहरी के कार्यों का संचालन बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए कार्यालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई।

नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन

संगठन को मजबूत और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार सौंपी गईं:

• प्रदेश अध्यक्ष: पवन कुमार (सारण)
• संयोजक: रमेश कुमार (पूर्णिया)
• कार्यकारिणी सदस्य: राजकिशोर यादव, अभय सिंह ससिग्रीवाल, रमेश कुमार, त्रिलोकी नाथ साह, सोनी कुमारी (नवादा), शंकर ठाकुर, सुरेंद्र राय (छपरा), रोहित सिंह एवं रजनी कुमारी (सिवान)।

सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा सुरक्षा, 35,500 रुपये मानदेय और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसी प्रमुख मांगों को चरणबद्ध तरीके से सरकार के समक्ष रखा जाएगा। संगठन सभी सचिवों को साथ लेकर उनके हितों के लिए पूरी मजबूती से प्रयास करेगा।महा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले ग्राम कचहरी सचिवों की इन जायज मांगों पर सरकार जल्द ही गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।