मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए कई निर्देश
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को प्रगति पर जताया असंतोष
मढ़ौरा में न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
विनीत कुमार, छपरा
बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम से मुखातिब हुवे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने डीएम व आयुक्त को कई निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रही है। जीएसटी में अधिक से अधिक व्यापारियों का रेजिस्ट्रेशन करवाया जाए। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो को खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत निर्माणाधीन शौचालयों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाय। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 30 जून तक शत प्रतिशत उपलब्धि पूर्ण करने का लक्ष्य दिया।
       मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में जिन लाभुको को चिन्हित किया गया है उनका आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन पंचायत भवनों को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

       मुख्य सचिव श्री सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में हो इसके लिए पूर्व स्व ही तैयारी में लग जाएं। उन्होंने निबंधन व परामर्श केंद्र में चल रहे योजनाओं की भी समीक्षा की।
      स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की प्रगति पर असंतोष जताते हुवे कहा कि इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर हो तथा स्वयं सहायता भत्ता संबंधी लाभुको को आधार से जोड़ा जाए।
जमीन अधियाचना के कारण एनएच 19 व 102 का कार्य बाधित है। इसे प्राथमिकता क्व आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया साथ ही कहा कि मढ़ौरा में न्यायालय के लिए 7 से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाय।
      वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी विभागों के प्रधान सचिव, सारण के प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल, अपर समाहर्ता अरुण कुमार, उप विकास आयुक्त सुनील कुमार, व जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।