●लोकसभा में सांसद राजीव प्रताप रुडी का अतरांकित प्रश्न

छपरा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृव वाली केंद्रीय सरकार की दूरदर्शी नीतियों के तहत देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों द्वारा अब इसका लाभ उठाने की नई परंपरा से विकास और अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है। फिर भी कुछ ऐसे इलाके छूट रहे है जिन गाँवों-पंचायतों के लोग बैंकिंग या डाक सुविधा का लाभ नही ले पा रहे है। ऐसा ही एक दृष्टांत सारण जिले के अकिलपुर दियारा का भी है। सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम के संदर्भ में अपने अतरांकित प्रश्न के लिखित जवाब के पश्चात उक्त बातें कही। समय-समय पर अपनी क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को कुशलता से सदन में उठाने वाले सांसद श्री रुडी के प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लिखित जवाब दिया है। विदित हो कि सारण जिलान्तर्गत बीस हजार से अधिक की आबादी वाले दियारा क्षेत्र के अकिलपुर पंचायत में अन्य सुविधाएँ तो हैं परन्तु, बैंकिंग और डाक सुविधा नदारद है। जिसके लिये श्री रुडी ने अकिलपुर की समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया। प्रश्न अतरांकित होने के कारण इस विषय पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। तीन हजार से अधिक की आबादी वाले बैंकिंग सुविधा से वंचित गाँव या ग्राम पंचायतों की जानकारी भी श्री रुडी ने अपने प्रश्न के माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांगी थी। इस संदर्भ में वित्त राज्य मंत्री ने अपने लिखित जवाब में प्रधानमंत्री जन-धन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के तहत देशभर के गांवों में बैंकों द्वारा 1.59 लाख उप सेवा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक उप सेवा केंद्र द्वारा 1000 से 1500 परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्री रुडी ने बताया कि सूचना-तकनीक के इस दौर में लोगों के बीच पत्र व्यवहार को बढ़ावा देने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डाकघर की गतिविधियों में कई अमूल चूक परिवर्तन किये गये है जिसमें बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन, आधार केंद्र का निर्माण और अन्य गतिविधियां डाकघरों के माध्यम से देशभर में केंद्र सरकार लागू कर रही है। पर सूचना तकनीक के इस आधुनिक युग में भी मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र सारण अंतर्गत 20,000 की आबादी वाला गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अकिलपुर दियारा ऐसा इलाका है जहां न किसी प्रकार का बैंक है और न ही डाकखाना। बैंक व डाकखानों की सुविधा के लिए स्थानीय निवासियों को लगभग 20 किलोमीटर दूर नदी को पार कर दिघवारा स्थित डाकघर पर निर्भर रहना पड़ता है।

श्री रुडी ने बताया कि अकिलपुर के लोग बचत करते है परन्तु उनकी राशि बैंक में जमा नहीं पाती है जिस कारण उसका उपयोग राष्ट्रीय विकास में नहीं हो पाता है क्योंकि बैंकिंग की सुविधा लेने के लिए उन्हें केवल नदी ही नहीं पार करना पड़ता है बल्कि कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी पड़ती है। इस तरफ उन्होंने विभागीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया ताकि यहां ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि आजादी के सत्तर वर्ष बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व में इस क्षेत्र में बिजली के रूप में विकास का प्रकाश पहुंचा। अब यदि यहाँ डाकघर खुल जाता है तो स्थानीय जनता को पत्र व्यवहार के साथ ही इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के द्वारा बैंक की सुविधा भी उपलब्ध हो जायेगी। अकिलपुर को डाकघर और बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सांसद श्री रुडी ने संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्रियों को पत्र भी लिखा है।