यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भी होे किसानों की कर्ज माफी
फ़िरोज़ खान
बारां 09 जून। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल ने बयान जारी करते हुए बताया कि राज्य की भाजपा सरकार उत्तरप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के कर्ज में दबे किसानों का कर्जा माफ करने में पीछे क्यों है। जहां एक ओर उत्तरप्रदेश की सरकार ने वहां के किसानों के दो लाख रूपए तक के कर्जे माफ कर प्रदेश के खजाने पर बीस हजार करोड का भार वहन करते हुए कर्जमाफी की घोषणा की है। मेघवाल ने कहा कि वहीं राजस्थान राज्य में भाजपा की सरकार प्रदेश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में 
फैल रहे किसान आंदोलन पर सरकार दमनात्मक रवैया अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांग रहे किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी आवाज को दबाना चाहती है। एक देश में एक कानून की मांग करने वाले अपनी पार्टी शासित प्रदेशों में अलग-अलग नियमों के आधार पर शासन कर रहे है। जहां महाराष्ट्र सरकार ने वहां के किसानों के पांच हजार रूपए से अधिक की राशि के बिल माफ किए, उत्तरप्रदेश में दो लाख रूपए तक के किसानों के कर्ज को माफ करने की घोषणा की गई। फिर ऐसे क्या कारण है कि राजस्थान में भावों की मंदी से जूझ रहे किसानों को राहत देने की दिशा में उनके कर्ज माफी की घोषणा भाजपा सरकार क्यों नही करती है। 
कांग्रेस जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल ने बताया कि लहसुन के भाव पांच हजार रूपए प्रति क्विंटल की दर पर समर्थन मूल्य की खरीद को लेकर कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ है। वर्तमान में किसानों को लहसुन की लागत कीमत भी नही मिल पा रही है जिसके कारण यह किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वहीं मंदी की मार झेल रहे किसान भाईयों से राज्य के कृषि मंत्री यह कहते हुए ताना मारने में नही चूक रहे कि ‘‘हमनें थोडे ही कहा था कि आप लहसुन करें’’ । मेघवाल ने राज्य के कृषि मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का बयान देने शोभा नही देता है। मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में किसान की सभी कृषि जिंसों के भाव उसके लिए चिंता का कारण बनी हुई है। धनिया, चना, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मेथी, लहसुन के भाव भी लुढककर लागत मूल्य से नीचे आ गए। मौसमी फसल के रूप में आलू, प्याज मंडियों में कोडियों के भाव बिक रहे है। किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में राज्य की भाजपा सरकार को प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए उनके लिए तत्काल कर्ज माफी की घोषणा करनी चाहिए।