कृषि और सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन को हरी झंडी
राकेश फौजदार 
भरतपुर 3 मई। राज्य सरकार ने कृषि तथा सरकारी विभागों की भूमि पर बसी भू-आवासीय कॉलोनियों को नियमन करने का फैसला लिया है।आगामी 10 जून से 10 जुलाई तक मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों में इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा। केबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय में नियमों और हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही भू-आवासीय कॉलोनियों का नियमन होगा और जरूरत पड़ने पर नियमों में संशोधन भी किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 90 वर्गमीटर तक का भूखंड जो बिना सैटबैक के बना हुआ है उसका भी पट्‌टा जारी किया जाएगा।