छपरा ।जिलाधिकारी डॉ. निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा वर्चुअली सम्पन्न हुयी।जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत सभी लंबित मामले का त्वरित निष्पादन कराया जाएगा एवं पीडि़त परिवार के मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की बैठक में सारण सांसद राजीव प्रतप रूडी ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार के पीडि़त लोगों को शीघ्र न्याय मिले तथा दोषी व्यक्ति छूटे नहीं इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच एवं अनुसंधान भी निष्पक्ष होनी चाहिए। वही पुलिस का प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को थाने स्तर पर ही पीड़ित को उचित न्याय मिले। बैठक में विधायक केदार नाथ सिंह, श्रीकान्त यादव, जनक सिंह, कृष्ण कुमार सिंह (मंटु), छोटे लाल राय तथा विधानपार्षद डॉ वीरेन्द्र नारायण यादव भी वर्चुअली जुड़े हुए थे।बैठक में जनप्रतिनिधि गण द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुआ उस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस सभी पर कारवाई होगी और अगली बैठक में उसका अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वप्रथम जिलाधिकारी के द्वारा माननीय जनप्रतिनिधि गण का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सारण जिला में किये गये कार्यों की जानकारी दी गयी।जिलाधिकारी ने कहा कि सारण जिला में इस अधिनियम का समुचित अनुपालनकराया जा रहा है तथा प्रभावित परिवार के मुआवजे की बकाया राशि की भुगतान हेतु 2 करोड़ 72 लाख रूपये की आवंटन की मांग की गयी है। आवंटन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। जैसे ही आवंटन आता है पीडि़त परिवार को मुआवजा की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।बैठक में ही जिलाधिकारी के द्वारा जिला अभियोजन पदाधिकारी को सभी गंभीर मामलों को चिह्नित कर कन्वीक्शन कराने तथा इसे अंतिम निर्णय तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया ताकि पीडि़त परिवार को न्याय मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कन्वीक्शन होने लगेंगे तो अत्याचार भी कम होंगे। बैठक में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, अपर समाहर्त्ता डॉ. गगन, भरतभूषण प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय, थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनु०जनजाति थाना, छपरा उपस्थित थे।