छपरा को अत्याधुनिक न्याय भवन शीघ्र : रुडी

छपरा को अत्याधुनिक न्याय भवन शीघ्र : रुडी

 केंद्रीय सीएसएस कोष व राज्य सरकार के सहयोग से होगा निर्माण

 नई तकनीक से युक्त उत्कृष्ट होगा नया भवन

 लोकोपयोगी सुविधाओं का भी होगा विस्तार

छपरा, 09 जुलाई, 2018 । छपरा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नये न्यायालय भवन के निर्माण की स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रुडी की पहल अब साकार रूप लेने लगी है। न्यायपालिका के लिए आधारभूत संरचना, सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत अब नये भवन का निर्माण होगा। इस बाबत विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग के संयुक्त सचिव जी आर राघवेन्द्र ने पटना उच्च न्यायालय के महा निबंधक श्री बिधु भूषण पाठक को दिशा निर्देश जारी करते हुए एक पत्र भी जारी किया है। सांसद राजीव प्रताप रुडी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब शीघ्र हीं छपरा में सीएसएस कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार के सहयोग से एक उत्कृष्ट न्यायालय के भवन का निर्माण होगा। इसकी प्रारंभिक कार्रवाई शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में भवन का निर्माण कराया जायेगा। विदित हो कि सांसद रुडी की कई बार स्थानीय अधिवक्ता संघ के सदस्यों और स्थानीय अधिवक्ताओं के साथ बैठक होती रही है। बैठक के दौरान ही अधिवक्ताओं ने सांसद को ये सूचना दी थी कि भवन जर्जर स्थिति मे है जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उन लोगों ने सांसद श्री रुडी से यह भी बताया कि अभिलेखों को सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नये भवन की आवश्यकता है, जिसमें अधिकतर दैनिक कार्य डिजिटल हो। श्री रुडी ने इनकी पहल पर प्रयास शुरू किया, जिसका नतीजा है कि अब नये भवन के निर्माण की तैयारी हो रही है।
श्री रुडी ने बताया कि पूरी तरह से डिजिटल होगा नया भवन। नवनिर्मित न्यायालय भवन में नई तकनीक का उपयोग किया जायेगा। जिससे प्रकरणों का निराकरण त्वरित होगा और समय, पुलिस बल व व्यय भी बचेगा। इससे न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से आने वाले लोगों को भी लाभ होगा। सांसद ने कहा कि न्यायालय के मौजूदा भवन के जर्जर होने और जगह की कमी से न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओें को होने वाली असुविधा भी दूर होगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को कार्यस्थल पर बेहतर माहौल देने के लिये एक उत्कृष्ट भवन की आवश्यकता थी जो अब पूरी होगी और लोकोपयोगी सुविधाओं का भी होगा विस्तार। सांसद ने बताया कि समय-समय पर छपरा विधि मंडल के सदस्यों द्वारा लोकोपयोगी सुविधाओं के लिए भी पहल की जाती रही है। इनकी पहल पर ही यह प्रयास आज सफल हो रहा है। दरअसल विगत दिनों छपरा कोर्ट परिसर में विभिन्न लोकोपयोगी योजनाओं के लोकार्पण समारोह में सांसद श्री रुडी ने छपरा विधी मण्डल के सदस्यों व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ वार्तालाप किया था। कार्यक्रम के अगले दिन से ही श्री रुडी ने अपने प्रयास को तेज किया और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर नई तकनीक से सुसज्जित एक नये भवन निर्माण की मंजूरी दिला ली। विदित हो कि वित्तिय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसएस कोष के तहत केंद्र ने 42,90,00,000/- (बयालिस करोड़, नब्बे लाख) की राशि राज्य के जिला न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के संबंध में स्वीकृत की है। इसके तहत केंद्र 60 प्रतिशत राशि खर्च करेगा जबकि राज्य सरकार को शेष 40 प्रतिशत राशि का खर्च उठाना है।

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